रेजिडेंट्स की रजिस्ट्रियां बंद करने की बजाय बिल्डरों को दी गई पापरा की छूट रद्द करने की मांग करें

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एसएएस नगर, 20 नवंबर - काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड सोसाइटीज (एमईजीए) मोहाली ने मांग की है कि गमाडा को निवासियों के पंजीकरण बंद करने के बजाय बिल्डरों को दी गई पापरा की छूट रद्द करनी चाहिए।
एसएएस नगर, 20 नवंबर - काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड सोसाइटीज (एमईजीए) मोहाली ने मांग की है कि गमाडा को निवासियों के पंजीकरण बंद करने के बजाय बिल्डरों को दी गई पापरा की छूट रद्द करनी चाहिए। यह मांग संगठन के अध्यक्ष राजविंदर सिंह सराऊ की अध्यक्षता में अंसल के सेक्टर 114 में आयोजित बैठक के दौरान की गई. बैठक में विभिन्न निजी क्षेत्रों के 19 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान निजी क्षेत्र के निवासियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. बैठक में कहा गया कि गमाडा की खराब परफॉर्मेंस के कारण बिल्डरों की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि गमाडा ने ईडीसी के डिफॉल्टर बिल्डरों के सेक्टरों की रजिस्ट्रेशन बंद करने का जो फैसला लिया है, उससे बिल्डरों को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आम लोगों का काम प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर काउंसिल के नेताओं ने गमाडा के आला अधिकारियों से मांग की कि गमाडा को जनविरोधी फैसले लेने की बजाय इन बिल्डरों को लंबे समय से दी गई पापरा छूट को रद्द करना चाहिए ताकि बिल्डर ठीक से काम करने को मजबूर हों। उन्होंने कहा कि गमाडा को निजी क्षेत्र के बिल्डरों से जो ईडीसी मिली है, उसके बदले में इन सेक्टरों में कोई विकास नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सेक्टर चंडीगढ़, मोहाली शहर से नहीं जुड़ सके हैं।
काउंसिल के प्रधान राजविंदर सिंह ने गमाडा के आला अधिकारियों से इस बात की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि बिल्डरों ने किस रेट पर ईडीसी वसूली है और किस रेट पर इसे गमाडा के पास जमा कराया है। उन्होंने यह भी मांग की कि इन बिल्डरों को समय सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से पूरा करने के निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिल्डर इन सेक्टरों में जमीनें नहीं खरीद सकते और उन्हें अधिग्रहण करके बिल्डरों को सौंप देते हैं और जो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या किसी भी कारण से डिफाल्टर हैं, उन्हें पंजाब में कोई दूसरा नया प्रोजेक्ट नहीं दिया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान सरकार से मांग की गई कि इन सेक्टरों के निवासियों को गमाडा और बिल्डरों द्वारा मिलकर की जा रही लूट से बचाने के लिए इन सेक्टरों को नगर निगम में शामिल किया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि जल्द ही इस संबंध में गमाडा के आला अधिकारियों और पंजाब सरकार को लिखित मांग पत्र दिया जाएगा और मांगें पूरी न होने पर गमाडा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाएगा।
इस मौके पर अंसल से पाल सिंह रत्तू, मुनीश बंसल, भूपिंदर सिंह सैनी, टीडीआई 2 से जसवीर सिंह गरंग, सुखबीर सिंह ढिल्लों, एमएल शर्मा और सुरिंदर सिंह, प्रीत सिटी से दलजीत सिंह सैनी, नरिंदर सिंह बाठ और कवर सिंह गिल, अमरजीत वेव एस्टेट से सिंह और मनोज शर्मा, टीडीआई ए से सुमिक्षा सूद, एडवोकेट गौरव गोयल और मनीष गुप्ता, जेटीपीएल से जसजीत सिंह मिन्हास, यूनिटेक से चमन लाल गिल, यूनिटेक से वासन सिंह गोराया और एमआर बीआर कृष्णा भी उपस्थित थे।
03-06-2025 01:59:25