ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਜਨਵਰੀ - ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।