पटियाला, 30 जुलाई - पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया ने आज तीसरी बार पटियाला में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। 20 जुलाई को मजीठिया को भी जांच के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था.
मजीठिया की ओर से 'एसआईटी' को भेजे गए नए जवाब में कहा गया है कि चंडीगढ़ में एक मामले में उनकी पेशी है। जिसमें आरोप लगाए जाने हैं. इस मामले में कोर्ट ने सभी को पेश होने को कहा है. इसके साथ ही 20 जुलाई को भेजे जवाब में मजीठिया ने कहा था कि नियमित जमानत को लेकर 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है. और उन्हें अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में रखने की तैयारी करनी है जिसके लिए वे नई दिल्ली में हैं. इसलिए उनकी तारीख 23 जुलाई के बाद की रखी जाए. जिसके बाद एसआईटी की ओर से 30 जुलाई को दोबारा समन भेजा गया था.
 वहीं बिक्रम मजीठिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर भी सवाल उठाए हैं. अमृतसर में उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईटी मुख्यमंत्री भगवंत मान की कठपुतली है. गृह मंत्रालय भगवंत मान के पास है और पुलिस अधिकारियों के तबादलों की जिम्मेदारी भी भगवंत मान के पास है. इनकी जांच डीजीपी स्तर से शुरू हुई और अब जांच इंस्पेक्टर स्तर तक पहुंच गई है. पिछले महीने जब एसआईटी ने बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस जारी किया था तो उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट को बताया था कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है.
पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज किया था. इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा. 5 महीने जेल में बिताने के बाद 10 अगस्त 2022 को उन्हें जमानत दे दी गई। मजीठिया का आरोप है कि जिस मामले में वह जेल में हैं, उस मामले में अभी तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही उनसे कोई बरामदगी हुई है.