ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 9 ਮਾਰਚ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 1-1-2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1-2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-1-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 35000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1-1-2016 ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-1-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1-7-2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 2.4495 ਦੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ 1-1-2016 ਤੋਂ 30-6-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 29-2-2024 ਤੱਕ 219 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਏ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।