ਲਾਲੜੂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੜੂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 

ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957, (1957 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 67) ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 

2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 90 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ 

ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਈਨ (ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀ ਐਮ ਐਸ) ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।