ਮੁੰਬਈ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫ਼?ਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼?ਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼?ਲਮ ਸਰਟੀਫ਼?ਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼?ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼?ਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।