
ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ - ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ (ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ) ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ - ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ (ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ) ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ/ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ (ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ) 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ (ਜਨਤਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
