नवांशहर - आज दुनिया भर में 138वां अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन मजदूर वर्ग के एक बड़े हिस्से को आज भी उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है. वहीं, देशभर में आज लोकसभा चुनाव का महाकुंभ भी चल रहा है. लेकिन दुख की बात है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान मजदूरों के मुद्दे उठाने को तैयार नहीं हैं.
  राष्ट्रीय मजदूर संगठन (एनएलओ) के संयोजक बलदेव भारती ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि मनरेगा, निर्माण, कृषि, भट्ठा उद्योग और औद्योगिक श्रमिकों के अलावा सभी क्षेत्रों में श्रमिकों का सम्मान, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का एजेंडा भविष्य के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाना और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और श्रमिकों के हित में कानूनों को लागू करना है। मनरेगा का सुचारू कार्यान्वयन, "न्यूनतम वेतन अधिनियम - 1948" के अनुसार मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि और कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को पूरी इच्छाशक्ति और ईमानदारी के साथ "द पंजाब लैंड रिफॉर्मर्स एक्ट-1972" को व्यवहारिक रूप में लागू करना चाहिए और इस एक्ट के तहत अतिरिक्त साढ़े 17 एकड़ अवैध भूमि को पंजाब के किसानों और मजदूरों के बीच वितरित करना चाहिए ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम-1961 में गरीब विरोधी संशोधन और यह सुनिश्चित करना कि पंचायत की एक तिहाई भूमि भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों को दी जाए, डमी बोली लगाने वाले लोगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस जमीन के लिए बोलियां मत बोलो उन्होंने कहा कि लाल रेखा के अंदर और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मकान बना रहे गरीबों को मालिकाना हक दिया जाए, नए सिरे से सर्वे कराकर बेघर परिवारों को 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएं और निर्माण के लिए आवश्यक अनुदान की व्यवस्था की जाए। प्रमुख राजनीतिक दल भी इस मुद्दे की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में योग्य जरूरतमंद लोगों के अधिकारों को हड़पकर अवैध लाभ लेने और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ सख्ती करने की बात नहीं कर रहा है।