एसएएस नगर, 16 जनवरी - जनरल कैटेगरी वेलफेयर फेडरेशन पंजाब के राज्य प्रेस सचिव जसबीर सिंह गरंग ने मांग की है कि पंजाब में जमीन वितरण के लंबित मामलों का फैसला जमीन के कब्जे के आधार पर और सार्वजनिक नोटिस देकर किया जाना चाहिए। जिस प्रकार नामांतरण दर्ज करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं उसी प्रकार शिविर लगाकर निस्तारण किया जाए।
यहां जारी एक बयान में, उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा तबादलों के पंजीकरण के लिए लगाई गई सीमा का स्वागत करते हुए कहा कि भूमि विभाजन के मामलों का निपटारा नहीं होने के कारण लोगों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं और विभाजन का निपटारा करके इन विवादों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो पक्ष बंटवारे से असहमत हैं, उनका निपटारा जमीन की कीमत सरकार से जोड़कर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कई खेवतदारों की मृत्यु के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हैं और कई लोग ऐसे मामलों की पैरवी नहीं कर सकते क्योंकि वे  विदेशों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें खेवटदारों की संख्या अधिक होने के कारण आम सहमति नहीं बन पाती, इसलिए सरकार को इन मामलों के निपटारे के लिए तहसीलदारों और सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकार देने चाहिए. उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मांग की कि तकसीम के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और संबंधित अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए जाएं.