डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उच्च चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की कड़ी निंदा की है।मुकेश कुमार  सुखदेव दानसीवाल और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डॉ. बिकर सिंह ने कहा कि केंद्र की कॉरपोरेट समर्थक सरकार द्वारा विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत चलायी जा रही नीतियों के तहत लंबे समय से देश की सभी संपत्तियों को विदेशी कॉरपोरेट्स  को कोडिया के भाव सौंप दिया गया है. जिसे मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी इस नवीनतम अधिसूचना के तहत मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों को सौंप दिया है। जिसके अनुसार एआईएम डी/एआईएम एईएस  सीटों के लिए न्यूनतम कटऑफ शून्य कर दिया गया है, जिसके साथ अब एनईईटी पीजी परीक्षा में शून्य रैंक पाने वालों को पैसे के बल पर सीट मिल जाएगी जिसका खर्च आम छात्रों को उठाना पड़ेगा जहां आम लोग महंगा इलाज करा पाएंगे.  नहीं करा पाएंगे