नवांशहर - पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति शहीद भगत सिंह नगर के जिला संयोजक गुरदयाल मान ने प्रेस को संयुक्त बयान में कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीता रमण ने अपना सातवां बजट पेश करते हुए देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली को बिल्कुल भी नहीं छुआ और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनी कमेटी का ही जिक्र कर 77 लाख कर्मचारियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है. इससे देश के करीब 70 लाख कर्मचारियों को साफ संदेश गया है कि मोदी सरकार कर्मचारी विरोधी है वहीं केंद्र सरकार मजबूर कर्मचारियों से छीनी गई पुरानी पेंशन को वापस नहीं करना चाहती है और एनपीएस की आड़ में अपने चहेते कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है. और जनता के पैसे से इन अमीरों का पेट भरना चाहती है और उनके बुढ़ापे की रोटी छीनकर इन कॉरपोरेट्स को और अमीर बनाना चाहती है।
इस बजट के आने के बाद पूरे देश के मजदूर अपने संघर्षों को और तेज करने की राह पर चलेंगे और अब देश और प्रदेश में बड़े आंदोलन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी . यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश के कर्मचारियों की जायज मांग बहाल नहीं हो जाती और इस संघर्ष में कर्मचारी अकेले नहीं होंगे बल्कि पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।