ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵ੍ਯਵਸਥਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਭੈ ਅਤੇ ਅਵਵ੍ਯਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਰਾਇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ, ਭਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਖੰਜਰਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਲਾਠੀਆਂ, ਭਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਜਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: a. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। b. ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। c. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 29.08.2024 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 27.10.2024 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਰੀਖ 28.08.2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ।