ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ  ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਥਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਰੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਹ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਡਾ. ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਸਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੋz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।