ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ - ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।