
ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ : ਕੰਵਰਦੀਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ
ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ
ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ
ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੰਮੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
