ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ(ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (2) ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 304 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।  
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।  ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰਲੇ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  
ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਭੱਜ' ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।