ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।