ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
      ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 
      ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ। 
 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਕੇ  ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।