ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਗਸਤ - ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ( ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ), ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ  ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।