मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने स्थानीय निकाय मंत्री और प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि पिछली सरकार के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके मोहाली नगर निगम के परिसीमन में की गई बढ़ोतरी को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि 28 जून, 2021 को हुई मोहाली नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके मोहाली नगर निगम का सीमांकन बढ़ाया गया था जिसके अनुसार सेक्टर 118, सेक्टर 119 (गांव बल्लो माजरा को छोड़कर), बार सहित बलौंगी और बलौंगी कॉलोनी माजरा और बार माजरा कॉलोनी, बलियाली और गमाडा स्वीकृत टीडीआई परियोजना क्षेत्र सेक्टर 119, 118, 117, 116, 92 और सेक्टर 74ए के तहत, ग्रीन एन्क्लेव सीमा बास्ट नंबर 26 गांव बलौंगी सीमा संख्या 32 गांव बल्लोमाजरा और सीमा संख्या 27 गांव दौन , सेक्टर 66 अल्फा (केवल सरकार या गमाडा के अधीन परियोजना) और सेक्टर 82, सेक्टर 91 और 92, गांव कंबली को छोड़कर, रेलवे लाइन, थोक बाजार और अन्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ग्राम पंचायतों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी लिया गया।

उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं और अगर ये ग्राम पंचायतें चुनी जाती हैं और बाद में इन्हें परिसीमन में शामिल किया जाता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब सरकार और लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा. इसलिए मोहाली नगर निगम की सीमा बढ़ाने का तुरंत फैसला लिया जाए और इसकी अधिसूचना जारी की जाए।

उन्होंने कहा कि इन गांवों के निवासियों ने भारी संख्या में वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताया है और इन गांवों के निवासी भी शहर जैसी सुविधाओं के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि इससे मोहाली नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और इन गांवों का विकास कार्य भी मोहाली शहर की तरह हो सकेगा।

डिप्टी मेयर ने कहा कि स्थानीय सरकार की ओर से की गई मांग के अनुसार नगर निगम मोहाली ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है और नक्शे बनाकर स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में मोहाली के लोगों से आपत्तियां मांगी थीं और यह प्रक्रिया भी पूरी करके सरकार को भेज दी गई है।

उन्होंने कहा कि इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और सरकार बदलने के बाद यह फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गयी. न तो नया सीमांकन लागू किया गया और न ही उसे निरस्त किया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार इस संबंध में तुरंत फैसला ले और मोहाली नगर निगम के परिसीमन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करे.