ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ -ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੌਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੰਡ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੰਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।